Не так давно Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую недействительным решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля. Как итог, за документ проголосовали 128 стран. Против резолюции отдали свои голоса США и Израиль, а в союзниках по этому вопросу у них оказались такие «мастодонты» международной политики, как Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.
Как говорится в документе, любые действия, предполагающие изменение статуса и демографического состава «священного города Иерусалима», лишены юридической силы, поэтому недействительны и «должны быть отменены». Кроме того, подписанный документ требует от стран-участниц ООН не давать признания никаким действиям или мерам, расходящимся с резолюциями Совбеза ООН.
В итоге, решение Генассамблеи по этому вопросу сразу же вызвало в американских политических кругах бурю негативной реакции, так как высветило и подчеркнуло растущую изоляцию США от мирового сообщества.
Известно, что принятию резолюции по статусу Иерусалима предшествовало открытое давление Вашингтона на государства, которые собирались проголосовать за принятие документа, а в Конгрессе пошли разговоры о необоснованности непомерно больших трат США на содержание ООН.
Во-первых, некомпетентная представитель США в ООН Ники Хейли отправила членам Ассамблеи письмо, в котором говорится, что Штаты будут пристально наблюдать за ходом голосования, и любые противоречия будет приниматься во внимание лично президентом Трампом со всеми последующими выводами.
Затем, пытаясь усилить нажим, уже сам Трамп пригрозил лишить финансовой помощи любую страну, которая осмелится выступить против США в ООН. Как видно, шантаж и запугивание уже стали дежурным приемом в американских «дипломатических» кругах.
Рекомендуется к просмотру: